We find what we are looking for. Bombay Times proves it.

Medha Jalota (wife of Singer, Musician Anup Jalota) passed away in USA on 24th November 2014. In the news item informing her death, this is how Bombay Times (dated 26 November 2014, Page 10) referred to her past marriage with the renowned filmmaker Shekhar Kapur, quoting from her biography. “the reason she separated from him was because he never fully understood her passion for music.”

On the contrary, as mentioned in the same piece by BT, this is what Shekhar Kapur had to say about his ex-wife, on her death. He expressed his graceful tribute thus through a Tweet : “Probably the bravest person I ever knew. Medha Jalota. Rest in Peace Medha, You showed that life can be lived and loved despite all odds.”

When we have a choice to extract few remarkable lines from the hundreds of pages of the biography of a dead person, what we choose reflects our own preference, our attitude and our focus.

Media is commonly known for looking at and highlighting the dark side of everything. Including at the tragic times of death.

We generally find what we are looking for. In life or in death. Bombay Times has reinforced this belief.

Minority has to live with the reality that the majority deserves.

This is the tale of two corrupt parties and a sorry state of Tamilnadu, which is kept backward by its two political parties.

It can be said that India has countries within a country. Every state in the country has its own culture, cuisine, language, festivals and peculiarities. Some states have achieved phenomenal growth and literacy levels whereas others are lagging behind.

The southern state of Tamilnadu is an example of the latter. Its two neighboring states of Karnataka and Kerala have performed much better but Tamilnadu has remained backward since decades.

A visit to the state reveals the pathetic infrastructure of the state. The state public transport facilities are very poor. Law and order situation is unsatisfactory. Sanitation facilities are absent. In Tamilnadu. If you travel for hundreds of kilometers on state highways, you will not find a single decent, public toilet. You are forced to halt at some restaurant on the way to attend nature’s call. And there are not many such places on the way.

We entered Tamilnadu from Kerala once and next time from Karnataka. Both the times we noticed that Tamilnadu has a long way to go in catching up in comparison to its neighbors. The difference becomes obvious as soon as you enter Tamilnadu.

Tourist places like Kanyakumari, Ooty, Kodaikanal are very badly managed. Even though beautiful naturally, these places leave the tourists unhappy because of government apathy. There is no decent state government transport facility between Ooty and Kodaikanal, even though neighboring Karnataka state transport connects them through a service from Mysore.

Yes. Development has missed Tamilnadu. And we can see the reason throughout the state. Almost every town, every village has many banners and posters having photographs of the leaders of political parties DMK and AIDMK. The two parties have been sharing power almost alternatively since so long. These are the two parties which have run and ruined the state since decades.

In Tamilnadu, the leaders of both these parties command a reverence matched only by Gods. The leaders have successfully manipulated the populace even after indulging into rampant corruption decades after decades. But, the local population does not realize this. Even when top leaders of both parties are convicted by courts for corruption of hundreds of millions, their devout supporters come out in support of them.

The majority public of the state lack the understanding to realize the exploitation they are subjected to by their political leaders. Sensibility is in minority in Tamilnadu. And unfortunately, democracy dances on majority.

Minority has to live with the reality that the majority deserves.

भारत में न्याय व्यवस्था क्यों अर्थहीन हो गई है ?

१९७३ में दिल्ही की सीटी बस DTC का एक कन्डक्टर एक महिला पेसेन्जर को १५ के बदले १० पैसों की टिकिट देता है | चेकींग स्कवोड इसे पकडती है | डीपार्टमेन्ट इन्कवायरी शुरु होती है |

१९७६ में इन्कवायरी का रीपोर्ट आया, उसे नौकरी से निकाला गया | उसने लेबर कोर्ट में अपील की |

१९९० में लेबर कोर्ट का फैसला आता है | उस कन्डक्टर को वापस काम पर लेने का आदेश DTC को दिया जाता है | DTC हाइकोर्ट में अपील करती है |

२००८ में हाइकोर्ट DTC की अपील नकारती है | DTC फिर से Review Petition दाखिल करती है |

और अब मामला शुरु होने के ४१ सालों के बाद २०१४ में उसकी सुनवाई हो रही है |

नोंधनीय बात मात्र यही नहीं है कि ५ पैसों के मामले का केस ४१ सालों से चल रहा है, किंतु यह साबित करता है की भारत की न्याय व्यवस्था कितनी हास्यास्पद और अर्थहीन है |

ऐसी न्याय व्यवस्था के कारण ही देश में मुझरिम गुनाह करने के बाद भी बिना रोक-टोक घुमते रहते हैं | जिसे कानून की अर्थहीनता का पता चल गया है, वह बेफिक्र हो कर इसका फायदा उठाते हैं | गुनाह करनेवाले किसी को कानून का डर नहीं है, उलटा न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले को कानून की इस शिथिलता का डर है, क्यों कि यहां तो बस न्याय के नाम पर “तारिख पर तारिख” के सिलसिले के साथ साथ अनेक दसकों तक केस चलता ही रहता है |

देश को गुनहगार और ठगों से मुक्त करना हो, तो अंग्रेझों के समय से चली आ रही इस हास्यास्पद न्यायव्यवस्था में भारी सुधार आवश्यक हैं |

Our wish-list for Railway Budget-2014

Respected Shri D V Sadananda Gowda,
Minister Of Railways,
Government Of India.

Warm regards.

As a citizen of India, I present my wish-list for the forthcoming Railway budget which you are going to present soon.

1) Due to disppointing level of services and facilities provided by varioud government agencies, we, the people of India have lowered our expectations from anything ‘Government’. Indian Railways is one such enterprise. We request you to break that jinx. Make improvements in Railways such that ‘Government’ mean reliable, credible and dependable.

2) A lot of facilities are started with lot of fund allocation, but they are not maintained properly. Different types of coaches, station facilities, technology solutions, web sites, indicators etc are some examples in case of Indian Railways. Request Hon Railway Minister Shri Sadanand Gowda to ensure that all facilities that are started, are maintained properly to attain their intended purpose.

3) Indicators displaying train coach position, time, platforms etc are a real blessing, only if they work properly and consistently. But somehow, due to poor maintenance, they go out of order any day. One can’t depend upon them. Please make them dependable. They can save a lot of time, trouble and stress.

4) Make railways’ public address system meaningful. Train the disgruntled announcers to speak in a tone, volume, speed and language which is understood by listeners. Today, such an announcement is more a noise than anything useful.

5) Decongest IRCTC web site. It is certainly not rocket science to avoid hours of delay one has to face while logging into the reservation site during Tatkal booking beginning hours.

6) Stop the menace of unreserved travelers traveling in reserved coaches. Only a firm, determined resolution is required to curb this. The TCs have to be held responsible for such transgressions.

7) Your previous counterparts created a new class called “Sleeper Class” separate from Second Class with practically no tangible difference. It is obvious that this unnecessary complication has only added confusion to the system and people. Request to abolish this “Sleeper” class or merge it with Second Class.

8) Same is with now-defunct First Class in non-local trains. First Class is a classic example of the failure of government ministries to rationalize the products/services with changing technology or market landscape. With newer AC classes, First Class has lost its relevance. But, like all things English, Indian Railways has failed to update or altogether remove this laughable luggage of outdated, aristocratic Angrez mindset.

Ironically. in Indian Railways’ first class, there is nothing first class except the  fare. The fare is much higher than much better AC classes. The official apathy and lack of clarity has resulted into meaningless legacy being continued halfheartedly.
Make First Class really “First Class” or abolish it for good. Nobody will miss it.

9) Currently, the seat allocation during running train is at the discretion of the TC. Due to this, the reserved passengers who could not travel have no practical way to prove their “no show”, preventing them from getting any kind of refund and the TCs have a field day “selling” such seats to people who have no waiting list tickets also, bypassing the bona fide wait-listers.

This situation can be easily corrected. If Mumbai’s city bus service can introduce handheld machines for issuing each ticket, why can’t railways do? Allocate a unique barcode to every reserved ticket, scan it through a handheld with TC, which will ensure which seat remained empty and was reallocated by TC on the way. This handheld should be connected to the central reservation server, which will dynamically update actual arrival/occupancy status in real time, enabling RAC/Waiting passengers to know the real seat status. This will plug the leakage of unaccounted money going to TCs and will make the system completely transparent.

10) In Chair Cars, some genius Einsteins in the design departments have tried to save some money by providing 1.5 or less hand-rests per person. There is only one hand-rest between the two people in the adjacent seats. This leads to continuous jostling between the two to capture the few inches of the hand-rest. This may be based on the assumption that an average Indian has 1.5 arms. Please get rid of this outrageous assumption. With barely enough space to accommodate one’s body, provide TWO arm-rests for each seat. This seems funny, but the current situation in an AC Chair Car is funnier.

11) Toilets in the coaches need to be checked, cleaned and maintained regularly. Currently, it is not done regularly. I am sure a full budget for manpower, maintenance, cleaning etc is passed and is ‘deemed’ utilized. But this needs to be made accountable.

12) Food provided in Shatabdi/Rajdhani is outright down market. It is of poor quality, bad hygiene and appears as just a formality being completed. The plates and seat trays are storehouses of germs. Please ensure that somebody randomly checks this food and the manner in which it is served. There is certainly a room for improvement.

13) Pantry cars are nothing short of gastronomic disasters in motion. They are dirty, unhygenic and badly maintained by dirtier manpower. Please overhaul food delivery system in trains.

14) The platforms, waiting rooms, bridges, subways or any other common utility areas at railway stations need to be cleaned and maintained properly. Again, same is true as mentioned above for toilets. Giving it to private parties against advertising rights can make this easily feasible.

15) Please simplify the rules for cancelation, refund, break journey etc along with their explanation. Currently, they are worded in such a way that one needs to be an advocate to decipher them.

16) Make fine collection transparent. Currently, fine collection is a money making machine for the officer on duty to make some quick bucks with very little reaching the bleeding coffers of railwayd. Use technology to prevent this leakage.

Here are some suggestions for Mumbai local train service.

17) In Mumbai, the areas inside and outside railway stations are encroached by unauthorized hawkers, causing a lot of congestion and convenience to the commuters. In spite of the enough manpower, this menace goes unchecked. Have courage, will and determination to prevent this encroachment forever.

18) Distinctly separate ladies and first class compartments and coached in Mumbai local trains with some clear visual distinction in the interiors as well as exteriors. In newer trains, this division is very blurred. Due to that there are lot of confusions with new commuters getting into wrong coaches.

19) Also, please ensure visual barricades inside the coaches separating these compartments within the same coach. Currently, ladies/gents first class compartments are separated by steel railings, allowing clear views across each. Same is for first/second class compartments within the same coach. Please get them visually blocked from each other. This will stop a lot of peeping and mischiefs by the onlookers with a roving eye.

20) Install more automatic ticket vending machines. They can be a very good alternative to the burden of highly inefficient and demotivated manpower that the railways is carrying. Please don’t forget to keep them properly maintained.

21) Majority of the Coupon Validating machines are out of order most of the times. This is just one more example of too many initiatives, too little improvement. Please ensure proper maintenance.

22) The ‘lean management’ practice implemented by ticket counters in Mumbai results in sometimes 25 minute wait for a 4 minute travel, because all local/outstation and season tickets are sold from every window. This ridiculously slows down the dispensation.  Please advise somebody to have a sensible correction.

23) Please insist on the personal inspection by everyone who decides on the designs of the coaches and other passenger facilities which affects millions of people. The newly introduced coaches in Mumbai locals have truncated leg spaces and have little consideration for standing commuters who outnumber the sitting ones many times. Advise them to undertake one full journey themselves during peak hours to understand the real problems.

24) A lot of discretionary misuse by TCs can be stopped by using technology and ensuring proper vigilance. Make vigilance accountable.

These are some of the improvements sought. Please ensure their timely redressal.

Thanking you in anticipation,

– A Common Man of India

Business management lessons from AAP’s failure

The sudden rise and equally sudden fall of Aam Aadmi Party has some important learning lessons for businesses which are currently in the growth mode.

Many businesses which start with a rapid growth in the beginning, start faltering after growing to a specific size. Maintaining growth momentum after attaining some size becomes a real challenge which few companies can overcome. Others either stagnate at that level or go back downhill.

AAP faced some management challenges which it could not overcome. Growing companies also face similar challenges. The debacle of AAP in 2014 elections has some management lessons for growing businesses.

Arvind Kejriwal’s
AAP rose to popularity really too fast. It promised a hope of a corruption free India. It is a success story of a brand getting hugely popular too fast. But, the brand AAP did not live up to the hype it generated. Why? Here are some reasons.

Management Bandwidth
One reason for AAP’s failure is the lack of Management Bandwidth. Just like many suddenly grown companies, AAP, too , faced lack of quality, talented and experienced manpower who could manage the party’s affairs and could provide leadership at various levels of the organization.

Only Branding Focus,
No marketing
AAP and Arvind Kejriwal are good at grabbing media attention and thereby keeping their brand afresh in popular mind. Somehow or the other AAP and its leader kept themselves in the news. Huge advertising budget and a lot of noise in the media may ensure brand awareness and visibility, it may not necessarily ensure marketplace success of the product. The product has to deliver on the brand promise. Here is where AAP failed. Media hype was good, but the party failed to deliver what it was expected to. Particularly, after the Delhi government fiasco, it became clear that AAP was good at agitations and not in execution. Along with focusing on popular attention, AAP should also have developed its own governance and administration arms.

Lack Of Structure
In any family managed business, there is no structure and the family members monopolize control over all decisions and resources. AAP functioned just like such a  business where all decision making rested with a select group of people. This lack of democracy disillusioned many big names in the party who deserted it recently.

Even though it is not the end of the road for AAP and it can definitely recover from the recent setback, it will have to make greater efforts to bounce back due to its own mistakes.

The business which wishes to cash in on its initial success must learn from these mistakes and avoid them.

नरेन्द्र मोदी कैसे सफल हो सकेंगे?

हमने नरेन्द्र मोदी पर बडी आश तो लगाइ है, लेकिन क्या मोदी साहब के पास कोई जादुई छड़ी है की वह उसे घुमायेंगे और सब कुछ ठीक हो जायेगा?

अगर भारत को आगे बढ़ाना है, तो सवा सौ करोड जनता के इस देश के नागरिकों को भी कुछ करना पडेगा |

सरकारी नौकरों के एश-ओ-आराम तथा politicians के बेसुमार धन-दौलत-जाहोजलाली का उदाहरण देखकर हम में से कई लोगों को भी काम न कर के पैसा कमाने की लालच लगी है | भारत के कुछ लोगों की सोच भी सरकारी हो गई है | दूसरी ओर आजकल हार्डवर्क के बदले “स्मार्ट वर्क” का ट्रेन्ड चला है | सब जगह कम से कम महेनत कर के “येनकेन प्रकारेण” ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की रेस लगी है | यह खतरनाक आदत बदलनी होगी |

आठ घंटों के ओफिस समय में आधा घंटा देर से आना, फिर आधा घंटा चाय-पानी और इधर-उधर टाइम-पास करना | १ घंटे का लंच-टाइम लेना और बिच में दो-तीन टी-ब्रेक लेना | छूटने के समय से आधे घंटे पहले ही इस की तैयारी में लग जाना | बाकी के समय भी ओवरटाइम और छूट्टीयां कितनी मिलेंगी इस की फिक्र में लगे रहना | किसी भी ओफिस में ऐसे सरकारी attitude वाले, सदैव घडी और कैलन्डर  देखकर काम का नाटक करनेवाले character मिलेंगे | ऐसी मानसिकता प्रगति की नहीं, बल्की अधोगति की निशानी है |

कुछ बिझनेसमेनों में भी कस्टमर को cheat करके, उसे उल्लु बनाकर किसी भी तरह उसे अपनी चीज़ चीपकाके “मलाई” खा कर अपनी होशियारी साबित करने की होड लगी है | सरकार के टैक्स जमा नहीं करना, लांच-रिशवत दे कर के, गलत तरिकों से पैसा कमाना, काला धन जमा कर के देश के प्रति अपना रुण अदा नहीं करना यह भी सरकारी attitude से कम नहीं है |

किसी भी देश की प्रगति का आधार अधिकांश वह कितनी प्रोडक्ट या सर्विस उपलब्ध करा सकता है, उस के उपर है | अगर हमें आगे बढना है, तो कम से कम काम कर के ज्यादा से ज्यादा पैसा एंटने का कामचोरी का सरकारी attitude बदलना होगा | काम के प्रति हमारा रवैया बदलना होगा | हमारी आलस दूर करनी होगी | अपने समय का पालन करना होगा | हमारे जीवन में Discipline लाना होगा |

अगर हम ऐसा नहीं कर सकेंगे, तो नरेन्द्र मोदी साहब नाम की जादुई छडी भी कुछ नहीं कर सकेगी |

एक सामान्य भारतीय का श्री नरेन्द्र मोदी को खुला निवेदन पत्र

आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी साहब,

सादर प्रणाम |

भारत देश का एक सामान्य नागरिक भी अपनी महेनत, मनोबल और महत्त्वाकांक्षा के बल पर सर्वोत्तम स्थान पर पहुंच सकता है, इस बात का ज्वलंत प्रमाण पेश कर ने के लिए आप को हार्दिक अभिनंदन तथा इस देश में सुराज्य लाने के आप के संकल्प और प्रयासों की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं |

आप को यह पत्र लिखने की प्रेरणा मुझे मिली है उस आशा से जो आप के आगमन ने मेरे जैसे करोडों सामान्य भारतवासियों के मन में जगाई है | राजनीति और politicians पर से हम भारतवासियों का भरोसा उठ गया था, जो आपने पुन:स्थापित किया है |

भारत की विकासयात्रा को सही पटरी पर लाने के लिए अाप को बहुत सारे और बहुत बड़े काम करने हैं | और आप सारी कोशिशें करेंगे ऐसा हमें विश्वास है | लेकिन इन बड़े कामों की योजना बनाते वक्त आप हमारे जैसे करोड़ों छोटे लोगों के जीवन की समस्याओं पर थोडा गौर करके इन समस्याओं को सुलझाने के हेतु को केन्द्र में रखकर सरकार की नीतियां बनायेंगे, तो आप के आगमन से पैदा हुइ आश साकार स्वरुप ले पाएगी | मैं और मेरे जैसे भारतवर्ष के अन्य सामान्य नागरिकों की आप से कुछ अपेक्षाएं हैं, जो मैं यहां प्रतिघोषित करता हुं |

१) किसी भी सरकारी डीपार्टमेन्ट से छोटा या बडा कोई भी काम कराना हो तो भारत में किसी ना किसी सरकारी अफ्सर या politician को पैसा देकर “सेटींग” करनी ही पडती है | एक बार एक किसी पावरफूल व्यक्ति के साथ “सेटींग” हो गइ फिर फटाफट काम होने लगता है | भारत की यह अनोखी Single Window Clearing System, यह “सेटींग” बिझनेस, बन्द हो और योग्यता अनुसार काम हो ऐसी अपेक्षा |

२) बचपन से ही भारतवासीयों को पुलिस से डरने का सिखाया गया है | भारत के politicians इस डर को अच्छी तरह से समझ गये हैं और लोगों को डराकर अपना काम कराने के लिए पुलिस को use करते हैं | नीडर भारत के लिए निष्पक्ष पुलिस की आवश्यकता है | पुलिस को politicians के डर से मुक्ति मिलेगी तो ही पब्लिक को पुलिस के डर से मुक्ति मिलेगी | सामान्य भारतवासी को खुद को हुए अन्याय की फरियाद करनेे के लिए पुलिस स्टेशन तक जाने में जो डर लगता है, उस डर को दूर करने का निवेदन |

३) कोइ भी व्यक्ति अपना १००% तभी दे सकता है, जब वह भयमुक्त हो | लोगों को सरकार से यह अभयदान मिल सकता है, लेकिन आज पुलिस या कोइ भी सरकारी अमलदार खुद ही आमजनता को डराकर, भयभीत करके उनका फायदा उठाते हैं | हर राज्य में एक कोमन फोन-नंबर की हेल्प-लाइन देकर लोगों को किसी भी सरकारी अमलदार से भयमुक्ति दिलायें ऐसी प्रार्थना |

४) जनता को हेल्प करने के लिए हम अलग-अलग प्रकार की हेल्प-लाईन तो चालु कर डालते हैं, लेकिन कुछ महिनों बाद उसे attend करनेवाला ही कोइ नहीं होता | अगर होता है, तो वह कोइ गुस्सेवाला भूखा-प्यासा, पीडित आदमी होता है, जो हेल्प कम करता है, भौंकता ज्यादा है | हेल्प-लाइन पर बिच-बिच में फोन कर के वह सो न जाय ऐसी व्यवस्था हो तो सही मदद होगी |

५) दूसरा डरावना शब्द है Taxes | एक तो अनेक प्रकार के टैक्ष और उपर से उनका पेपरवर्क | टैक्ष के सारे कायदे कानून इतने पेचीदे हैं की उन सब का पालन करना अत्यंत मुश्किल है | टैक्ष की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाना जरुरी है | दूसरी यह मान्यता की सरकार को टेक्ष देंगे तो ९०% हिस्सा politicians और सरकारी कर्मचारी “खा” जाएंगे | यह खाना-पीना बन्द हो और जनता से मिले टैक्स का सही उपयोग हो ऐसी गुज़ारीश |

६) भारत में सरकार कोइ भी प्रोजेक्ट के पीछे १०० रुपये खर्चेगी तो उस में से २५ रुपयों का ही काम होगा ऐसी मान्यता है | बाकी की रकम अनेक जरुरतमंद लाभार्थी लोगों में बंट जाएगी | यह जरुरतमंदों में बंटवारा बन्द हो और पूरी रकम नियत प्रोजेक्ट पर खर्च हो ऐसी पारदर्शक व्यवस्था करने की प्रार्थना | हमारा देश गरीब नहीं है, लेकिन सरकार-Politicians और सरकारी कर्मचारियों के लोभ-लालच की वजह से बहुत धन लीकैज हो रहा है | इस लीकैज को त्वरा से भरें |

७) कश्मीर के ओमर अब्दुल्लाह जब राजनीति में आये तब एक टी.वी. इन्टरव्यू में उन्होंने कहा था “मेरे पिताने कहा कि पोलिटीक्स एक अच्छी लाईन है, इस लिए मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया |” शायद ओमर अब्दुल्लाह उस वक्त नासमज थे इस लिए उनके दिल की बात ज़बान पर आ गई | लेकिन अकेले फारुक अब्दुल्लाह ही नहीं, भारत के सारे politicians राजनीति को Profession नहीं लेकिन एक Business मानते हैं, और ज्यादातर किस्सों में देश और उसकी प्रजा को लूटने का कारोबार चलाते हैं | यह धन्दा बन्द करें |

८) किसी भी सरकारी अस्पताल में सारी सुविधाओंका बजेट पास होते हुए भी आम जनता को सही ट्रीटमेन्ट नहीं मिल सकती | सरकारी अस्पताल world class सुविधा और सर्विस दे पायें ऐसी व्यवस्था की अभिलाषा |

९) सफाई के लिए जरुरत से ज्यादा स्टाफ और साधन होते हुए भी हमारे देश का कोई भी जाहीर स्थल हमेशा गंदा ही रहता है | रेल्वे-बस स्टेशन, होस्पिटल्स, स्कूल्स, सरकारी दफ्तर, राह-रस्ते, गार्डन सब कुछ एरपोर्ट की तरह साफ-सुथरा और चकाचक रखने का बजेट तो पास हो जाता है, लेकिन काम नहीं होता | सिर्फ बजेट ही नहीं, काम भी उसी क्वोलिटी का हो यह देखें | इस परिस्थिति में १००% सुधार संभव भी है, और अपेक्षित भी है |

१०) कोई भी सरकारी नौकरी मतलब “चांदी” | सरकारी नौकरी मतलब बिना काम किये पैसा कमाने का लाइसन्स | सरकारी नौकरी मतलब “उपर की कमाई” का अविरत स्त्रोत | सरकारी नौकरी सब से पहले एक सेवा कार्य है, और अपने कार्य से देश की सेवा कर के रोजगार पाने का एक प्रामाणिक ज़रिया है, यह भावना सरकारी दामादों के मन में जाग्रत हो ऐसे ठोस कदम की अपेक्षा |

११) सरकारी दफ्तरों में काम करनेवाले अफ्सरों को यहां-वहां तबादला कराने की और उनका promotion करने की सत्ता politicians के पास होने से अफ्सर खुले मन से काम नहीं कर सकता | वह डरा हुआ रहता है | अफ्सरों की भर्ती, तबादले या प्रमोशन को योग्यता के आधार पर पारदर्शक बनायें |

१२) जिन commercial activities में सरकार की कंपनियां (PSUs) हैं, उन में से ज्यादातर PSUs में जरुरत से बहुत ज्यादा स्टाफ और अन्य resources हैं फिर भी उन के private sector के competitors से उनका नफा कम है, या वह नुकसान कर कहे हैं | उन सब को अपनी कार्यक्षमता और profitability बढ़ाने का मौका दिया जाय | और अगर वह ऐसा न कर पायें तो उन्हें Private कंपनियों को सोंपा जाय |

१३) देश के अलग अलग राज्यों में कुछ ऐसे विस्तार हैं, जहां किसी लोकल गुंडे, politician, ग्रुप या किसी कौम की सरकार चलती है | ऐसी हर parallel government को चुन-चुन कर उस के उपर भारत के सार्वभौमत्व को स्थापित करने का आवेदन |

१४) इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बडे बडे प्रोजेक्ट तो बन जाते हैं, लेकिन उन्हें आम आदमी कैसे use कर पाये ऐसा ध्यान में रखा जाय, तो बहुत अच्छा होगा | यहां मुंबइ के T2 जैसे टर्मिनल, या बडे हाइ-वे तो बन जाते हैं, लेकिन उनके अंतिम फिनिशिंग या योग्य signage जैसे छोटे काम बाकी छोड दिये जाते हैं, जिससे सामान्य जनों का समय-शक्ति व्यय होता है और उन्हें काफी असुविधाओंका सामना करना पडता है |

१५) आज ज्यादातर सरकारी स्कूलों या कोलेज में शिक्षा का स्तर एकदम निम्न कक्षा पर चला गया है | बच्चों को डीग्रीयां तो मिलतीं हैं पर उन्हें कुछ प्रेक्टिकल ट्रेनिंग न मिलने की वजह से वह किसी काम के पात्र नहीं होते | शिक्षा-व्यवस्था खराब होने की दूसरी एक वजह है, शिक्षकों की गुणवत्ता | पगार कम होने की वजह से अच्छे लोग शिक्षक बनना पसंद नहीं करते | अर्थहीन शिक्षा-व्यवस्था बेरोजगारी की मुख्य वजह है | शिक्षा को अर्थपूर्ण बनाने की बिनंती |

१६) भारत में बेरोजगारी का एक दूसरा बडा कारण है, Unions | इधर भी अलग-अलग राजनैतिक पार्टीयां कम से कम काम करके ज्यादा लाभ पाने के सपने दिखाकर employees की आदतों के साथ बिझनेस की कार्यक्षमता और profitability बिगाड रहीं हैं | Labour laws में उचित परिवर्तन की आवश्यकता है | नौकरी मिलना नहीं बल्की काम पाना हक होना चाहिए | जोब मार्केट में राजनैतिक पार्टीयां तथा युनियनों की दखल बन्द होंगी तो ही सब का भला होगा |

१७) Information Technology का सही उपयोग करें | आम जनता को रोज काम आनेवाली information किसी वेबसाइट या और किसी माध्यमों से समय पर मिले तो हर साल लाखों दिनों का समय बच जाएगा | इन्डीयन रेलवे की online बूकींग की साइट तत्काल के बूकींग के समय दो घंटों तक खुले ही नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए | इस के जैसे अनेक उपायों से आमजनता का अधिकांश समय बचेगा जो देश के आर्थिक विकास में उपयुक्त हो सकता है |

१८) मुंबइ जैसे शहरों में फुटपाथों पर चलने की जगह ही नहीं हैं | फूटपाथ पर फेरिवालों तथा व्यापारियों का कब्ज़ा है | फुटपाथ मुक्त हों तथा चलने योग्य बनें ऐसी अपेक्षा |

१९) मुंबइ को Shanghai जैसा बनाने के वायदे देकर काफी सरकारोंने अनेक प्रोजेक्ट पास करवाकर करोडों रुपयों का खान-पान किया है | मुंबइ के ज्यादातर रास्तों पर कहीं भी 100 मीटर का अच्छी गुणवत्ता का, बिना उबड-खाबड का रास्ता नहीं है | Shanghai जैसा बनाने के लिए अनेक लोगों ने Shanghai की यात्राएं कीं, बडे बजेट पास करवाये, और अंत में हमें खड्डे ही मिले हैं | ऐसी सपनों की सौदागरी बन्द होगी ऐसी उम्मीद |

२०) मुंबइ की लोकल ट्रेन तथा सीटी बस सर्विस अच्छी है लेकिन उसे आधुनिक और कार्यक्षम बनाने की जरुरत है | सफाइ, सुरक्षा पर ध्यान जरुरी है | ट्रेन-बस की डिझाईन या उस संबंधी अन्य कोइ निर्णय लेने वाले बडे लोग इन ट्रेन-बस में सफर करें और लोगों को क्या परेशानियां होतीं हैं उस का वास्तविक अनुभव करें ऐसा compulsory बनायें | मुंबइ जैसी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व्यवस्था सारे शहरों में स्थापित करें ऐसी अपेक्षा |

२१) न्याय व्यवस्था में भरपूर परिवर्तन जरुरी है | तारीख-पे-तारीख की वजह से Indian Judiciary पर से आम जनता भरोसा उठ गया है | “कानून है” यह सबूत न्याय व्यवस्था की ओर से पेश हो ऐसी व्यवस्था करेंगे तो बडी महेरबानी होगी |

२२) भारत में किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो अपना काम कितने समय में पूरा होगा इस की कोइ गेरंटी नहीं है | सरकारी कर्मचारीयों में उन के तथा आम जनता के समय की कीमत के विषय में जाग्रति आये और उन में कोइ भी काम पूर्वनिश्चित समय-अवधि में पूरा हो ही जाय ऐसी accountability स्थापित करेंगे तो करोडों मानव दिनों का समय बचेगा |

भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन भारत के politicians और कुछ multinational कंपनियां हीं इस का साक्षात्कार कर रहे हैं | उपर कथित बातों पर कुछ ठोस काम होगा, आम जनता की जिंदगी आसान होगी तो मेरे जैसे सामान्य नागरिकों को भी भारत सोने की चिड़िया ही महसूस होगी |

हार्दिक शुभेच्छाओं के साथ आभार…

– भारत का सामान्य नागरिक

In India, how can we save a lot of public money?

Recently, a report about a teenager’s suggestion to US government to change font in their stationery from Times New Roman to Garamond estimated that it could save some $400 millions of the government due to reduction in ink use. Even though the authenticity of the claim is yet to be established and counter arguments are out to prove this wrong, India, too, can save a lot of money if some obviously simple things are done more sensibly. Here are some suggestions.

1) By putting proper signs on roads

A lot of precious time and fuel can be saved and a lot of accidents can be avoided if the quality of road signs in India improves. The signs on inner roads and highways are either missing, or they are too small or at obscure locations which are impossible to spot while driving. At most of the places, the Einsteins in charge of NHAI and other road infrastructure authorities have put so ridiculous signs at completely meaningless locations that they appear just too late, leaving no time for action. The only sensible and timely signages are found on expressways. Why can’t all Einsteins think similarly?

2) Making the commonly used information accessible

A huge amount of time and energy is wasted in finding some simple information regarding government and its offices and companies. A web site like sarkaritel.com can save a lot of money. The only condition is that somebody should actually pick up the phones of which numbers are mentioned. In India, helplines are generally not helpful because most government helplines just keep ringing.

3) By putting timers on traffic signals

In cities like Mumbai and other metros, sometimes we need to wait for 20-30 minutes at some junctions when 3-4 iterations of signal changes pass before we finally get through, thousands of litres of fuel can be saved by shutting down vehicle engines if timers indicating seconds to reopen the signal can be shown.

4) By putting signals or traffic police at every crowded junction in cities

A lot of avoidable traffic jams are caused by vehicles which break traffic rules at an unmanned junction. In the absence of regulator or a disciplining reference, India’s smart drivers prove their enormous smartness and agility by sneaking through impossible places, risking their own and others lives and creating a complete chaos and traffic jams. India has a lot of unemployed. The cost of employing people to control traffic will be many times compensated by the saving in terms of time, energy and fuel.

5) By sensibly designing coins

The recent coins introduced by the Einsteins of RBI are so confusing that people have to spend a lot of time just figuring out whether it is 1, 2 or 5 rupee coin. The similarity of new Rupee symbol with number ‘2’ adds to the meelee.

6) Privatize all Government companies

Yes. Privatize or close down all Government companies. Business can’t be mixed with charity. History of Indian PSUs has shown that Govt can’t do a good job at business because of its temporary nature. The bosses change every five years. Where is consistency required for implementing a stable mission? Most of the government companies are hotbeds of inefficiency because of the callousness from top to bottom. Examples like telecom, aviation, infrastructure and metal industries have proved that the fear of customer disadvantage due to privatization are completely misplaced and the contrary is true.

Most of the money wasted in India is due to unaccountability of the Government and its machinery. This rot from top must stop. If the government is divested of all other activities than pure governance, it will be a blessing for India.

The award for the inefficiency goes to…

If you wish to see an example of the most ineffective way to communicate, just listen to the railway announcement at any railway station in India. Almost nothing will make sense. The equipment will be faulty. Volume – wrong. Speaker’s attitude – horrible.

The universality of the most idiotic and confusing manner in which they speak at almost every station in India gives rise to an assumption that they all are trained in the worst way a commnication job can be done.

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Terminal T2 is a symptom of a larger disease

It is only a month since the new swanky terminal in Mumbai T2 was thrown open with a lot of fanfare. Traditional and Social media got abuzz with proud list of facilities and photographs of this new marvel of the country. This new, modern terminal was touted as one more sign that India had suddenly become world-class.

Now it is coming out that this grand looking structure may be an architectural marvel, but it is not a properly designed one as long as people’s experience is concerned.

Many of the facilities are not functional.
Facilities are badly designed from user point of view.
The first-class lounge is infested with mosquitoes. Recently, a false ceiling came down causing a disruption.

We are a very easily impressionable society and get impressed by grand structures and grand talks. May be the grandeur makes us feel smaller. May be our repeated disappointments have made us lower our standards.

But as a conscious society, we should notice and be warned that in today’s time any public place or structure that comes up, suffers from the curse of poor quality.

Any road, any flyover, any station, any airport, any stadium or any other structure made today by some government department is of the poorest quality. The money spent is for the best quality, but what the country gets is of third-grade quality.

Why?

Because each such building or structure is milked as a source of income for the people involved in approving it. In India, for every 100 rupees spent by the government, major portion is siphoned off by the powers-that-be. In India, for some greedy people who could not employ themselves gainfully in some respectable vocation, politics is a business of looting this country for personal gains.

Till the deep stomach of India’s politics and government machinery is filled up, we will have to content with the leftovers and merrily circulate the photos of half-cooked and poorly designed structures.

When a Raja becomes vyapari, praja becomes bhikhari.

And beggars don’t have a choice.